विकसित छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट की अहम भूमिका: सीएम साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शुक्रवार को नवा रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित क्रेडाई छत्तीसगढ़ स्टेटकॉन-2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य हासिल करने में रियल एस्टेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

प्रदेश में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शहरीकरण के साथ आधुनिक शहरों तथा मजबूत अधोसंरचना की आवश्यकता बढ़ रही है। राज्य सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए पारदर्शी व्यवस्था और निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है।

75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप राज्य ने ‘छत्तीसगढ़ अंजोर’ विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसके माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

छत्तीसगढ़ के पास इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रचुर खनिज संपदा और जल संसाधन उपलब्ध हैं। देश के प्रमुख क्षेत्रों से कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ यहां के परिश्रमी लोग राज्य की सबसे बड़ी शक्ति हैं।

हर परिवार के पक्के घर का सपना होगा साकार

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने करोड़ों परिवारों के पक्के घर के सपने को साकार किया है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1600 प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लिए 3.65 लाख अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति दी है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए भी 15 हजार आवासों के निर्माण को मंजूरी मिली है।

स्टेट कैपिटल रीजन बनेगा नया ग्रोथ इंजन

रायपुर और आसपास के क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए स्टेट कैपिटल रीजन विकसित किया जा रहा है। इसमें रायपुर के साथ दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव क्षेत्र को जोड़कर भविष्य की योजनाएं बनाई जा रही हैं।

यह क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख ग्रोथ इंजन के रूप में उभरेगा। बढ़ते शहरीकरण को अवसर में बदलने के लिए शहरों में नागरिक सुविधाओं और बुनियादी अधोसंरचना का विस्तार किया जा रहा है।

बस्तर में पर्यटन और होमस्टे से बढ़ेंगे अवसर

साय ने कहा कि नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश लगने के बाद छत्तीसगढ़ अब विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। बस्तर के धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में शामिल किया है।

राज्य सरकार पूरे प्रदेश में होमस्टे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऋण और सब्सिडी की सुविधा दे रही है। नई औद्योगिक नीति में पर्यटन को शामिल करने से निवेश और स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा।

रजिस्ट्री की प्रक्रियाओं का हुआ सरलीकरण

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि सरकार का पूरा फोकस सुशासन और सुधारों पर है। रजिस्ट्री प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए व्हाट्सएप और ऑटो म्यूटेशन जैसी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए संपत्ति पंजीयन शुल्क में महिलाओं को 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। कार्यक्रम में क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर पटेल सहित रियल एस्टेट क्षेत्र के अनेक उद्यमी उपस्थित थे।