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भाजपा के प्रयासों से ओबीसी को मिल रहा अधिकतम 50% आरक्षण, कांग्रेस करती रही है विरोध: अरुण साव

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  • भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान: अनारक्षित सीटों पर पिछड़ा वर्ग को मिलेगा अधिक प्रतिनिधित्व

दुर्ग (रोहितास सिंह भुवाल)।

भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि भाजपा ने सुनिश्चित किया है कि अनारक्षित सीटों पर पिछड़े वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 50% तक सीमित करने के प्रावधान किए गए हैं।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए किरण देव ने कहा कि कांग्रेस राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने और वर्ग संघर्ष को भड़काने का षड्यंत्र कर रही है। भाजपा हमेशा से पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा करती रही है, जबकि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के खिलाफ रही है।

प्रेस वार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्गों के आरक्षण का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक कांग्रेस के कई नेताओं के बयान ओबीसी आरक्षण के खिलाफ रहे हैं। श्री साव ने कांग्रेस के नेताओं के उन वक्तव्यों का हवाला दिया जिसमें उन्होंने आरक्षण को “अक्षमता को बढ़ावा देने वाला” कहा था।

कांग्रेस ने किया ओबीसी आरक्षण का विरोध
अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से पिछड़े वर्ग के आरक्षण का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने पहले कालेलकर आयोग की अनुशंसाओं को नजरअंदाज किया और फिर मंडल आयोग की सिफारिशों से किनारा कर लिया। यहां तक कि राजीव गांधी ने आरक्षण को “बुद्धिहीनता को बढ़ावा देने वाला” बताया था।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत और नगरीय निकायों में 50% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया।

आरक्षण प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई
प्रेस वार्ता में अरुण साव ने संविधान में दिए गए आरक्षण प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पंचायत राज अधिनियम 1993, नगर पालिका अधिनियम 1961 और नगर निगम अधिनियम 1956 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि कुल आरक्षण 50% तक सीमित होना चाहिए और ओबीसी आरक्षण के लिए “ट्रिपल टेस्ट” की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया और आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण नीति में संशोधन किया।

कांग्रेस के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करेगी भाजपा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस लगातार प्रदेश में वर्ग संघर्ष की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस के झूठ और षड्यंत्रों का पर्दाफाश करती रहेगी।

इस प्रेस वार्ता में मंत्री टंकराम वर्मा, प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी और सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल भी उपस्थित रहे।


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