दुर्ग में विकास कार्यों के लिए 53.90 करोड़ स्वीकृत

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा कर गुणवत्ता के दिए निर्देश

दुर्ग। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद कर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान दुर्ग जिले के लिए कुल 1,495 कार्यों हेतु 53.90 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है।

विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (वीबी-जी राम-जी) के तहत हुए इस संवाद में जिले में स्वीकृत कार्यों की प्रगति और जमीनी क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई।

निर्माण और रोजगार कार्यों को मंजूरी

जिले में 367 निर्माण कार्यों के लिए 1,733.62 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही रोजगार गारंटी योजना के तहत 1,128 कार्यों के लिए 3,656.76 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 375 प्रकार के अनुमेय कार्यों में से स्थानीय जरूरत के अनुसार कार्यों का चयन किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के माध्यम से नए कार्य भी स्वीकृत कराए जा सकेंगे।

जल संरक्षण कार्यों पर रहेगा जोर

बैठक में मजदूरी और सामग्री का 60:40 का अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए गए। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कम से कम 30 प्रतिशत कार्य जल संरक्षण से संबंधित होने चाहिए।

स्कूल, आंगनबाड़ी, बालिका शौचालय, मुक्तिधाम शेड और डिफंक्ट बोरवेल रिचार्ज जैसे उपयोगी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए खेत सड़क और धरसा को भी अनुमेय कार्यों की सूची में शामिल किया गया है।

गुणवत्ता की होगी सख्त मॉनिटरिंग

अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कार्यों की नियमित निगरानी के लिए जल्द ही एक क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा।

आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा ने प्रतिनिधियों के तकनीकी प्रश्नों का समाधान किया। उन्होंने जानकारी दी कि मनरेगा के लंबित भुगतान के संबंध में भारत सरकार को पत्र भेजा गया है और विभिन्न योजनाओं के अभिसरण का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा।