शाह बोले- ममता के गुंडों की मजाल नहीं कि रोकें

रानीगंज/वेस्ट मेदिनीपुर (ओमदर्पण न्यूज़)।

पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में सोमवार (13 अप्रैल 2026) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर तीखा हमला बोला। वेस्ट मेदिनीपुर के रानीगंज में एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार और धार्मिक तुष्टीकरण के मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा।

घुसपैठ और फेंसिंग पर ममता को घेरा

अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर फेंसिंग (बाड़ लगाने) के लिए जमीन नहीं दे रही हैं और बंगाल में हो रही घुसपैठ के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। उन्होंने मतदाताओं को भरोसा दिलाते हुए कहा, "आप लोग बेखौफ होकर मतदान करें। ममता बनर्जी के किसी भी गुंडे की मजाल नहीं है कि वह मतदाता को रोक पाए। बड़ी संख्या में मतदान होते ही ममता सरकार का जाना सुनिश्चित हो जाएगा।"

हुमायूं कबीर और राम मंदिर का जिक्र

गृह मंत्री ने ममता बनर्जी के करीबी हुमायूं कबीर पर निशाना साधते हुए उन्हें 'ममता का चेला' करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी राम मंदिर का विरोध करती थीं और अब उनके चेले बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का सपना देख रहे हैं। शाह ने कहा, "कांग्रेस और ममता बनर्जी ने रामलला को 550 सालों तक तंबू में रखने का समर्थन किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया।"

भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर प्रहार

बेरोजगारी और भर्ती घोटालों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल के युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी (भतीजे) का नाम लिए बिना चेतावनी दी कि बीजेपी सरकार बनते ही भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। शाह ने वादा किया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही 5 बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाकर इंडस्ट्री वापस लाई जाएगी।

बीजेपी के बड़े चुनावी वादे (संकल्प):

रैली के दौरान अमित शाह ने बंगाल के लिए कई लोक-लुभावन घोषणाएं कीं:

• UCC और वेतन आयोग: बंगाल में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी और 45 दिनों के भीतर सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग दिया जाएगा।

• महिला सशक्तिकरण: हर महिला के बैंक खाते में हर महीने 3 हजार रुपये भेजे जाएंगे, गर्भवती माताओं को 21 हजार रुपये की सहायता मिलेगी और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा दी जाएगी।

• आरक्षण और रोजगार: सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3 हजार रुपये भत्ता और 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।

• किसान सम्मान: किसानों के खाते में हर साल 9 हजार रुपये भेजने का काम बीजेपी सरकार करेगी।