औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी पंचायतों का विकास सवालों के घेरे में

धरसीवा (सत्यानंद सोई)। धरसीवा विधानसभा में औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जो देश की सबसे बड़ी स्पंज आयरन उद्योग मंडियों में से एक है, हमेशा चर्चा में रहता है। इस क्षेत्र से जुड़ी ग्राम पंचायतें सांकरा, सिलतरा, मांढर, मेरठी, चरोदा, धरसीवा, टाडा, बहेसर, सोडरा, गिरौद और धनेली के आसपास बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। इन इकाइयों में क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के लोग भी काम करते हैं। यही कारण है कि पंचायत चुनावों में इनकी निर्णायक भूमिका बन जाती है। ग्राम पंचायतों के सरपंच हुए मालामाल, गांवों की हालत जस की तस औद्योगिक इकाइयों से घिरी ग्राम पंचायतों को विकास की खान माना जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि इन पंचायतों के सरपंचों का तो विकास हो गया, पर गांवों की स्थिति बदतर बनी हुई है। जिन किसानों की जमीन तीन दशक पहले अधिग्रहित कर औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया, वे आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

धूल और धुएं के बीच बीमारियां, पर सीएसआर का लाभ नदारद औद्योगिक इकाइयों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को धूल, धुआं और बीमारियां ही मिली हैं। इन इकाइयों के सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा है। हालांकि, हीरा ग्रुप और महिंद्रा स्पंज जैसी इकाइयों ने कुछ सराहनीय कार्य किए हैं, लेकिन यह प्रयास समग्र विकास के लिए अपर्याप्त हैं।

पंचायत चुनाव में विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा जोर औद्योगिक क्षेत्र से लगी पंचायतों में चुनाव के दौरान प्रचार-प्रसार में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। यहां पंचायत चुनावों में मुर्गा, मटन, शराब और नगदी का खुला खेल होता है। सरपंच बनने की होड़ में उम्मीदवार अपने सभी संसाधनों को झोंक देते हैं। औद्योगिक इकाइयों की छिपी भूमिका सूत्र बताते हैं कि पंचायत चुनावों में कुछ औद्योगिक इकाइयों की भी पर्दे के पीछे अहम भूमिका होती है। इनमें काम करने वाले स्थानीय लोग इन इकाइयों से प्रभावित होकर वोटिंग करते हैं।