“वर्षों का इंतजार खत्म: मोदी की इस एक डील से चमक उठेगी भारतीय किसानों की किस्मत, यूरोपीय बाजारों में मचेगी धूम!”

• विकसित भारत की नींव बनेगा भारत-EU समझौता, कृषि निर्यात और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लगेंगे पंख

रायपुर।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायपुर में भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह समझौता महज एक व्यापारिक करार नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और आर्थिक सामर्थ्य का प्रतीक है। चौहान ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से लंबित इस डील की परिकल्पना को धरातल पर उतारकर साकार किया है।

कृषि उत्पादों को मिलेगा वैश्विक मंच

चौहान ने इस समझौते को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इससे भारत-यूरोपीय संघ की साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। विशेष रूप से चाय, कॉफी, मसाले, टेबल अंगूर, खीरा, अचार वाली खीरा, सूखे प्याज, मीठा मक्का, चुनिंदा फल-सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड जैसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों को यूरोपीय बाजारों में बेहतर पहुंच मिलेगी। यह समझौता निर्यात वृद्धि और घरेलू प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाकर दोनों पक्षों के किसान समुदायों के लिए लाभ सुनिश्चित करता है।

कृषि शक्ति में भारत का बढ़ता कद

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज भारत चावल उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंच चुका है और देश की कृषि विकास दर ने हरित क्रांति के दौर को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समझौता आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

नकली बीज और पेस्टिसाइड पर होगी सख्त कार्रवाई

किसानों के हितों को सर्वोपरि बताते हुए चौहान ने चेतावनी दी कि घटिया पेस्टिसाइड और नकली बीज बेचने वालों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार जल्द ही एक सख्त पेस्टिसाइड अधिनियम और नया बीज अधिनियम लाने जा रही है ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट और सुरक्षित भविष्य मिल सके।

विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम से बदलेंगे गांव

चौहान ने आगे कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गरीबी मुक्त और स्वावलंबी गांवों का निर्माण अनिवार्य है। इसी संकल्प के साथ देश में ‘विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम’ लागू किया जा रहा है। इससे गांव संपूर्ण विकसित ग्राम के रूप में उभरेंगे और ग्रामीण भारत विकास की मुख्यधारा में मजबूती से खड़ा होगा।