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197वीं बैठक में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर
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मेडिकल कॉलेजों में ‘जीरो यूजर फीस’ 2027 तक जारी रहेगी
नई दिल्ली.
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में गुरुवार को नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की 197वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। निगम ने 10 राज्यों में नए अस्पतालों और औषधालयों के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी देने के साथ ही अगले दो वित्तीय वर्षों का वित्तीय रोडमैप भी तैयार कर लिया है।
इन शहरों में बनेंगे नए अस्पताल
निगम ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। जिन स्थानों पर नए ईएसआईसी अस्पताल बनेंगे, उनमें प्रमुख हैं:
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उत्तर प्रदेश: ग्रेटर नोएडा (350 बेड) और महोबा।
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हरियाणा: हिसार (100 बेड), सोनीपत (150 बेड) और करनाल (30 बेड)।
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महाराष्ट्र: औरंगाबाद के वालुज में (200 बेड)।
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राजस्थान: नीमराना (150 बेड)।
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अन्य राज्य: शिलांग (मेघालय), नागरकोइल (तमिलनाडु), बरहमपुर और बालासोर (ओडिशा), शमशाबाद (तेलंगाना) और लालरू (पंजाब)।
इसके अलावा, बिहार के हाजीपुर और असम के धेमाजी व मोरीगांव में डिस्पेंसरी और शाखा कार्यालयों के लिए भी जमीन ली जाएगी।
बजट और भविष्य की योजनाओं पर मुहर
बैठक में निगम ने वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक खातों और सीएजी रिपोर्ट को अपनाया। साथ ही, वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों और 2026-27 के लिए बजट अनुमानों को मंजूरी दी गई। निगम ने सेवा वितरण को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 2026-27 के लिए ‘प्रदर्शन बजट’ (Performance Budget) का भी समर्थन किया है।
बड़े अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा
ईएसआईसी ने लाभार्थियों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए एक नई नीति जारी की है। इसके तहत एम्स (AIIMS), टाटा मेमोरियल सेंटर और आईएलबीएस जैसे प्रतिष्ठित सरकारी और स्वायत्त संस्थानों को पैनल में शामिल किया जाएगा, ताकि ईएसआईसी लाभार्थियों को वहां कैशलेस इलाज मिल सके।
मेडिकल कॉलेजों में फीस राहत और कवरेज
बैठक में निर्णय लिया गया कि अलवर, बिहटा, रांची और वाराणसी स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों में गैर-बीमित व्यक्तियों (Non-IPs) के लिए ‘शून्य उपयोगकर्ता शुल्क’ (Zero User Fee) की व्यवस्था 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगी।
आंकड़ों के मुताबिक, देश के 779 जिलों में से 713 जिलों में ईएसआई योजना लागू हो चुकी है। 31 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, ईएसआईसी के दायरे में 3.24 करोड़ कर्मचारी और कुल 14.91 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। बैठक में श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, महानिदेशक अशोक कुमार सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
