• धान खरीदी के लिए 11,200 करोड़ की अतिरिक्त गारंटी 

• दलहन–तिलहन खरीदी को मंजूरी 

• EWS–LIG फ्लैट बेचने के नियम सरल 

•  रायपुर क्रिकेट स्टेडियम लीज पर 

•  दो विभागों का संविलियन

रायपुर।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में किसानों, आवास, खेल और प्रशासनिक सुगमता से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 11,200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति (गवर्नमेंट गारंटी) देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PSS) के तहत दलहन-तिलहन की सरकारी खरीदी को भी हरी झंडी दे दी गई है।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णय

धान खरीदी: 11,200 करोड़ की अतिरिक्त गारंटी

राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत 15 हजार करोड़ रुपए की शासकीय प्रत्याभूति को 2025-26 के लिए पुनर्वेधीकरण (Re-validation) करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही, विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।

किसानों से होगी दलहन-तिलहन की खरीदी

सरकार ने खरीफ एवं रबी मौसम में दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी को लेकर भी अहम निर्णय लिया है। ‘‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान‘‘ (PSS) के तहत पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी उपार्जन किया जाएगा। इस योजना के तहत खरीफ में अरहर, मूंग, उड़द, मंूगफली व सोयाबीन और रबी में चना, सरसों, मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता है। इस कदम से मंडियों में प्रतिस्पर्धा बने रहने और किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना है।

अविक्रित EWS-LIG फ्लैट्स बेचना हुआ आसान

कैबिनेट ने राज्य प्रवर्तित विभिन्न आवास योजनाओं (दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना आदि) में लंबे समय से अविक्रित पड़े EWS एवं LIG भवनों व फ्लैटों के विक्रय हेतु नियमों को सरल किया है।

नए प्रावधानों के तहत, यदि 03 बार विज्ञापन देने के बाद भी फ्लैट नहीं बिकते हैं, तो उन्हें किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को बेचा जा सकेगा, हालांकि ऐसे हितग्राहियों को सरकारी अनुदान की पात्रता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे अविक्रित भवनों को कोई एकल व्यक्ति या संस्था (शासकीय/निजी) एक से अधिक (Bulk Purchase) भी क्रय कर सकती है, लेकिन इन्हें भी अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।

क्रिकेट स्टेडियम मिला लीज पर

नवा रायपुर अटल नगर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पूर्णतः संचालन और विकास के लिए इसे छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CSCS) को अनुबंध के आधार पर दीर्घकालीन लीज पर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार का मानना है कि इससे राज्य के उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन का मार्ग प्रशस्त होगा।

‘मिनिमम गवर्नेंस’ की ओर कदम, दो विभाग मर्ज

शासकीय कार्य में सुशासन को बढ़ावा देने और ‘‘मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस‘‘ के सिद्धांत पर चलते हुए कैबिनेट ने दो विभागों के संविलियन को मंजूरी दी है। इसके तहत, सार्वजनिक उपक्रम विभाग का वाणिज्य और उद्योग विभाग में तथा बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में संविलियन किया जाएगा।