26 सितम्बर 2026 |
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स्विमिंग पूल और स्केटिंग ग्राउंड निर्माण की गुणवत्ता पर विधायक ने उठाए सवाल

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OM Darpan

Sep 26, 2026 04:15 am 461 views
स्विमिंग पूल और स्केटिंग ग्राउंड निर्माण की गुणवत्ता पर विधायक ने उठाए सवाल

भिलाई नगर। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रियदर्शनी परिसर सुपेला में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल एवं स्केटिंग ग्राउंड के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। मामले को लेकर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने दुर्ग कलेक्टर को पत्र लिखकर निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा भुगतान प्रक्रिया की तकनीकी एवं वित्तीय जांच के निर्देश दिए हैं।

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विधायक ने इस पूरे मामले को उप मुख्यमंत्री अरुण साव के संज्ञान में भी लाया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि जनहित और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कराए जा रहे इस निर्माण कार्य में स्वीकृत नियमों एवं तकनीकी मापदंडों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

प्रगति और दस्तावेजों में मिला अंतर

शिकायत के अनुसार मौके पर कार्य की वास्तविक प्रगति और दस्तावेजों में दर्शाई गई प्रगति में भी अंतर होने की बात सामने आई है। इसके साथ ही निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर भी गंभीर आपत्तियां जताई गई हैं।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर शिकायतों के बावजूद संबंधित ठेकेदार को पहला बिल जारी किए जाने की जानकारी मिली है। विधायक ने भुगतान की पूरी प्रक्रिया की जांच कर यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि कहीं शासकीय राशि का नियम विरुद्ध भुगतान तो नहीं किया गया।

स्वतंत्र कमेटी करेगी वित्तीय ऑडिट

विधायक रिकेश सेन ने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मौके पर चल रहे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच तथा अब तक जारी किए गए बिलों और भुगतानों का वित्तीय ऑडिट कराने को कहा है।

जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य से संबंधित आगामी भुगतानों पर रोक लगाने तथा जांच में अनियमितता प्रमाणित होने पर जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।

विधायक ने कहा कि सार्वजनिक उपयोग से जुड़े ऐसे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। खिलाड़ियों और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्माण की गुणवत्ता, तकनीकी मानकों और शासकीय राशि के उपयोग की पूरी जांच आवश्यक है।

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