जनसेवा में कोताही बर्दाश्त नहीं: सीएम साय ने परखी योजनाओं की जमीनी हकीकत, दिए सख्त निर्देश

 

• राजस्व मामलों में लंबित सीमांकन पर मुख्यमंत्री ने जताई गहरी नाराजगी, कलेक्टरों को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश

• सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण अनिवार्य, एग्रीस्टैक में शत-प्रतिशत किसान पंजीयन का लक्ष्य

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में 'पारस' (Project Assessment, Review and Analysis System) पोर्टल की पहली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की कमान संभाली। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कर आमजन को अधिकतम लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु, एग्रीस्टैक, विकसित भारत जी-रामजी और स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को दोटूक लहजे में निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रत्येक विभाग को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप परिणाम देने होंगे।

सीमांकन में देरी पर सख्त तेवर

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में सीमांकन के लंबित मामलों पर विशेष नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद भी समय पर सीमांकन न होना आम जनता को अनावश्यक परेशानी में डालता है। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि वे नियमित समीक्षा कर इन मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें और लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करें।

एग्रीस्टैक और सीएम हेल्पलाइन पर फोकस

एग्रीस्टैक में शत-प्रतिशत किसान पंजीयन का लक्ष्य रखते हुए सीएम ने कहा कि यह केवल धान खरीदी तक सीमित नहीं है, बल्कि योजनाओं के लाभ की आधारभूत व्यवस्था है। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में बताया गया कि अब तक प्राप्त 1.10 लाख शिकायतों में से 65 हजार का निराकरण हो चुका है, जिसमें 55.29 प्रतिशत लोग संतुष्ट हैं।

डिजिटल कनेक्टिविटी और शिक्षा में सुधार

प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में 476 मोबाइल टॉवर लगाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सरस्वती साइकिल योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रगति जांची। स्कूलों में किचन गार्डन विकसित करने और सहजन व कटहल जैसे उपयोगी पौधों के रोपण पर भी बल दिया गया।

अब हर महीने होगी कड़ी समीक्षा

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, कमलप्रीत सिंह, अंकित आनंद और शम्मी आबिदी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।