अनुसूचित जाति की तीन सौ छात्राओं को मिलेगी आवासीय सुविधा
आठ करोड़ रुपये की लागत से बने छात्रावासों का उद्घाटन
श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत लाभान्वित हुए कई परिवार
‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज आरंग में पाँच कन्या छात्रावासों का उद्घाटन किया। इन छात्रावासों के शुरू होने से अनुसूचित जाति की तीन सौ कन्याओं को अपनी शिक्षा के लिए बेहतर आवासीय सुविधा प्राप्त होगी। कुल आठ करोड़ छह लाख रुपये की लागत से बने इन छात्रावासों में शामिल हैं: पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास (100 सीटर, लागत 174.67 लाख रुपये), प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास (50 सीटर, लागत 174.67 लाख रुपये), अनुसूचित जाति कन्या आश्रम (50 सीटर, लागत 162.76 लाख रुपये), अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आश्रम (50 सीटर, लागत 162.76 लाख रुपये), और नवीन प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास (50 सीटर, लागत 152.97 लाख रुपये)। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत कन्या आश्रम में रामफल का पौधा भी रोपा। उन्होंने प्रदेश के सभी हॉस्टल और छात्रावासों में दो हजार सीटों की वृद्धि करने की भी घोषणा की। इसके साथ ही, उन्होंने माइनर नगर वितरक शाखा क्रमांक-एक पोढ़ापार रसोटा तुलसी केशला के जीर्णोद्धार, आरंग एसडीएम और तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के लिए आवास के निर्माण, और आरंग रेस्ट हाउस के विस्तार और जीर्णोद्धार की घोषणा की। विधायक गुरू खुशवंत साहेब की मांग पर भण्डारपुरी गुरुद्वारा परिसर के निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि इन भवनों के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग की बेटियाँ अपनी शिक्षा को सुविधापूर्ण तरीके से जारी रख सकेंगी और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। उन्होंने शिक्षा को विकास का मूल मंत्र बताते हुए कहा कि यह एक आदर्श समाज की नींव है और अच्छे कार्य के लिए शिक्षा का अहम योगदान होता है। मंत्री रामविचार नेताम ने कार्यक्रम में कहा कि मुख्यमंत्री साय की सरकार समाज के उत्थान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कन्या छात्रावासों के शुभारंभ से छात्राओं को बड़ी सुविधा मिलने की बात की और भवनविहीन 180 छात्रावासों के निर्माण की स्वीकृति मिलने की जानकारी दी। प्रदेशभर में 295 भवनविहीन छात्रावास और आश्रम के भवन निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लगभग 20 स्कूली छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें भी वितरित की और श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत विभिन्न लाभान्वित परिवारों को सहायता प्रदान की। इसमें मिनीमाता महतारी योजना के तहत श्रमिक परिवार की दस महिलाओं को बीस-बीस हजार रुपये की सहायता, नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत पंद्रह मेधावी छात्राओं को बीस-बीस हजार रुपये की राशि, और निर्माण श्रमिकों के परिजनों को एक-एक लाख रुपये की सहायता शामिल है। मुख्यमंत्री ने पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय के लिए तीन लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की और कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को लगभग तीन लाख रुपये का मानदेय वितरित किया।
