रायपुर।
नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में आज आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा की गई, जिसमें विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। उन्होंने परिषद के समक्ष कई अहम सुझाव प्रस्तुत किए। इस दौरान वित्त सचिव मुकेश बंसल भी बैठक में मौजूद थे।
जीएसटी परिषद के मंत्री समूह में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं। यह समूह जीएसटी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगा। जीएसटी परिषद, जो देश में अप्रत्यक्ष कराधान के समन्वय और एकरूपता के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है, इस विषय पर अंतिम निर्णय लेगी।
