दुर्ग (ओमदर्पण न्यूज़)।
जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में शौचालय निर्माण करने वाले हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। कलेक्टर अभिजित सिंह के मार्गदर्शन में जिले के 269 हितग्राहियों के घरों में शौचालय निर्माण पूरा होने के बाद उनके बैंक खातों में शासन द्वारा 12-12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर कर दी गई है।
जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) बजरंग दुबे ने बताया कि पाटन जनपद पंचायत से 110 और धमधा से 159 हितग्राहियों के शौचालय निर्माण पूर्ण होने की जानकारी मिली थी। संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा मांग पत्र भेजे जाने के बाद, इन सभी 269 परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से कुल 32 लाख 28 हजार रुपये का भुगतान किया गया है।
अधूरे भुगतान के लिए जल्द मांग पत्र भेजने के निर्देश
सीईओ बजरंग दुबे ने सभी जनपद कार्यालयों को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त जिन अन्य हितग्राहियों के घरों में शौचालय बन चुके हैं, उनके मांग पत्र भी जल्द से जल्द जिला पंचायत को भेजे जाएं ताकि उन्हें भी राशि दी जा सके। इसके अलावा, जिले में चल रहे ‘सुशासन तिहार’ के तहत ग्राम पंचायतों में लगने वाले शिविरों में प्राप्त आवेदनों का तत्काल भौतिक सत्यापन कर आगे की कार्रवाई करने को कहा गया है।
अक्टूबर तक हर हाल में पूरा करना होगा निर्माण
गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का फेस-02 अब अपने अंतिम चरण में है। अगले वित्तीय वर्ष से भारत सरकार द्वारा इसका फेस-03 शुरू किया जाएगा। इसलिए यह तय किया गया है कि जो पात्र परिवार अब तक किसी भी योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं, उन्हें वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त मांगपत्र और भौतिक सत्यापन के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी।
शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि जिन नए हितग्राहियों को प्रशासकीय स्वीकृति दी जा रही है, उन्हें हर हाल में अक्टूबर माह तक शौचालय का निर्माण पूरा करना होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दिसंबर माह तक सभी पात्र लोगों के खातों में प्रोत्साहन राशि भेजी जा सके।
