ब्रिटेन ने ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की, मध्य पूर्व के तनाव में कमी लाने की कोशिश

लंदन।

ब्रिटेन ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और संस्थानों पर नए प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाने की ईरान की कथित गतिविधियों को रोकना है। फॉरेन, कॉमनवेल्थ और डेवलपमेंट ऑफिस (FCDO) ने यह स्पष्ट किया कि 1 अक्टूबर को ईरानी हमले के जवाब में यह कदम उठाया गया है, जिसने इजराइल को निशाना बनाया था।

ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लैमी ने घोषणा की कि ये प्रतिबंध ईरानी सेना, वायु सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के खुफिया शाखा के उच्च अधिकारियों को लक्षित करेंगे। इसके साथ ही फर्जनेगन प्रोपल्शन सिस्टम्स डिज़ाइन ब्यूरो (FPSDB) पर भी पाबंदी लगाई गई है, जो क्रूज मिसाइलों के लिए अनिवार्य टेक्नोलॉजी को विकसित करने में शामिल हैं।

इन उपायों में ईरानी स्पेस एजेंसी को भी शामिल किया गया है, जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का विकास करती है। लैमी ने कहा, "समग्र चेतावनियों और प्रयासों के बावजूद, ईरान और उसके द्वारा समर्थित संगठन लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव का कारण बन रहे हैं। हम इन्हें उजागर कर रहे हैं और सुनिश्चित करेंगे कि अंततः इनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो।"

ईरान की सैन्य गतिविधियाँ यूरोप और अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रही हैं। लैमी ने हाल ही में यूरोपीय संघ विदेश मामलों की परिषद के सत्र में भी इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया, जहां सहयोगियों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

ब्रिटेन ने अब तक ईरान पर 400 से अधिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें से कुछ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सदस्य और इजराइल पर हुए हमले के प्रकंपकों पर भी लागू हुए हैं। एफसीडीओ के अधिकारी अब भी सहयोगी देशों के साथ मिलकर अधिक निर्णायक कार्रवाई की योजना बना रहे हैं ताकि मिडिल ईस्ट में स्थिति को स्थिर किया जा सके।