दिल्ली के सियासी मंच पर चमके भिलाई विधायक देवेंद्र यादव: राहुल गांधी के साथ OBC कांग्रेस की अहम बैठक में बनाई जातिगत जनगणना पर बड़ी रणनीति

नई दिल्ली/दुर्ग (ओमदर्पण न्यूज़)।

नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में शनिवार को राष्ट्रीय ओबीसी कांग्रेस एडवाइजरी काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जयहिंद सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ से भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रमुखता से हिस्सा लिया और राज्य के ओबीसी वर्ग की आवाज को राष्ट्रीय पटल पर मजबूती से रखा।

देवेंद्र यादव ने शीर्ष नेतृत्व को दी छत्तीसगढ़ की जानकारी

बैठक के दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज की वर्तमान स्थिति और संगठन की जमीनी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी शीर्ष नेतृत्व के साथ साझा की। देवेंद्र यादव ने बताया कि राज्य में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ओबीसी वर्ग के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई थीं। उनके द्वारा रखे गए सुझावों को बैठक में काफी अहमियत दी गई।

जातिगत जनगणना और आरक्षण पर बनी रणनीति

डॉ. अनिल जयहिंद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ओबीसी वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, देश भर में जातिगत जनगणना की मांग को मुखर करने और ओबीसी आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर आगे की ठोस रणनीति तैयार करने पर खास जोर दिया गया। तय किया गया है कि आने वाले महीनों में जिला और ब्लॉक स्तर पर ओबीसी सम्मेलन आयोजित कर समाज को एकजुट किया जाएगा।

सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है कांग्रेस: राहुल गांधी

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बैठक को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय की पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों को उनका हक दिलाने के लिए पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी ने संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने और ओबीसी समाज की समस्याओं को सड़क से लेकर संसद तक उठाने का आह्वान किया।

ओबीसी कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अनिल जयहिंद ने कहा कि देश में ओबीसी वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन नीतिगत निर्णयों में उनकी भागीदारी आज भी सीमित है। एडवाइजरी काउंसिल इस असमानता को दूर करने के लिए जल्द ही ठोस सुझाव तैयार करेगी। बैठक का समापन सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ हुआ।