• केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति से करेंगे राष्ट्रीय शुभारंभ।

• अब 100 के बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी और 7 दिन में होगा मजदूरी का भुगतान

 

दुर्ग ।

केंद्र सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 2 जुलाई 2026 (आज) को तिरुपति, आंध्र प्रदेश से 'विकसित भारत रोजगार एवं मिशन ग्रामीण (जी-रामजी योजना)' का आगाज करने जा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल माध्यम से इस महत्वाकांक्षी योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ करेंगे। इस दौरान जिला पंचायत सभाकक्षों में जिला स्तरीय कार्यक्रमों के जरिए योजना की रूपरेखा जनता के बीच रखी जाएगी। जिला पंचायत सीईओ बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि यह योजना विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को साधने की दिशा में अहम कदम है। योजना के तहत अब प्रत्येक पंजीकृत ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार मिलेगा। पूर्व में यह सीमा 100 दिनों की थी। इसके साथ ही कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक खर्च की सीमा को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है।

तकनीक से कसेगी नकेल

पारदर्शिता के लिए योजना में जीआईएस, ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक प्रणाली को अनिवार्य किया गया है। जल संरक्षण, अधोसंरचना विकास और कौशल विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत काम की मांग मिलने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना होगा। वहीं, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 60 दिनों के कृषि अवकाश का प्रावधान भी यथावत रहेगा।