खेती में आधुनिकता, 'ड्रोन दीदी' से सशक्त होंगी महिलाएं: मंत्री नेताम

रायपुर। प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने आज कांकेर में आयोजित प्रेसवार्ता में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि आगामी 02 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जारी की जाएगी। यह किश्त छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी।

लाखों किसानों को मिलेंगे 553 करोड़

मंत्री नेताम के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इस 20वीं किश्त से प्रदेश के 25.47 लाख किसानों को कुल 553.34 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। फरवरी 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत, 20वीं किश्त के साथ किसानों को अब तक कुल 9765.26 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

किसान हित में सरकार की बड़ी पहल

रामविचार नेताम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्य में पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया गया है और वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है।

धान बोनस और सिंचाई कर माफी से राहत

मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए बड़े फैसलों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सरकार ने न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, बल्कि किसानों का सिंचाई कर भी माफ किया है। इसके अलावा, बीते दो खरीफ सत्रों में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की गई, जिससे 13 लाख किसानों को 3716 करोड़ रुपये का धान का बकाया बोनस मिला है। किसान सम्मान निधि योजना में दो लाख से अधिक वन पट्टाधारी और 32 हजार से अधिक विशेष पिछड़ी जनजाति के किसानों को भी शामिल कर लाभान्वित किया जा रहा है।

आधुनिक खेती और ड्रोन दीदी योजना

रामविचार नेताम ने प्रदेश के सभी किसानों से 02 अगस्त को आयोजित पीएम किसान दिवस समारोह में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कृषि में 'ड्रोन दीदी' योजना भी लागू की गई है। सरकार किसानों को परंपरागत खेती के अलावा दलहन-तिलहन, मिलेट्स, सब्जियों, फलों की खेती और डेयरी व्यवसाय के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है, ताकि उनकी आय के स्रोत बढ़ सकें।