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सुप्रीम कोर्ट सख्त: DERC में नियमित नियुक्तियों को लेकर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी

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नई दिल्ली (ओमदर्पण न्यूज़)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मई 2026) को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) में अध्यक्ष और सदस्यों की नियमित नियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन की मांग वाली याचिका पर विचार करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग में नियमित नियुक्तियों की कमी को लेकर दिल्ली सरकार को … Read more

“क्या आप केवल पैसे के लिए यह सब कर रहे हैं?” : बच्चों की मौत और देश की बदनामी पर सुप्रीम कोर्ट का रौद्र रूप!

कफ सिरप मामला सुप्रीम कोर्ट

  उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने फार्मा कंपनी को राहत देने से किया इनकार, कहा- देश की छवि को हुआ नुकसान नई दिल्ली। उज्बेकिस्तान में भारतीय कफ सिरप के कथित सेवन से 18 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। गुरुवार … Read more

बिना सबूत 7 साल जेल काट ली, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘नैतिक संदेह पर सजा देना गलत’

Supreme Court Dowry Death Verdict

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में निचली अदालत और उच्च न्यायालय की उस बड़ी गलती को सुधारा है, जिसके कारण करण सिंह नामक व्यक्ति को बिना किसी ठोस सबूत के 7 साल जेल की सजा काटनी पड़ी। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने भारतीय दंड संहिता (IPC) … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की कार्रवाई को बताया था ‘लैंड-ग्रैबिंग स्ट्रेटजी’ शीर्ष अदालत ने कहा- ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में दखल न दें, अगली सुनवाई 27 जनवरी को नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने केरल के चर्चित मुनंबम जमीन विवाद मामले में शुक्रवार को अहम सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक … Read more

सरकारी बंगले पर ‘नेताजी’ का कब्जा! सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब ब्याज समेत चुकाने होंगे 21 लाख रुपए

    नई दिल्ली/पटना। अपने रसूख के दम पर सरकारी आवास पर कब्जा जमाए बैठे बिहार के एक पूर्व विधायक की हेकड़ी सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी है। अदालत ने न केवल पूर्व विधायक अविनाश कुमार सिंह को कड़ी फटकार लगाई, बल्कि पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को भी सही ठहराया जिसमें उन्हें आवास खाली … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा क़ानून 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार, हाईकोर्ट का फैसला खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा क़ानून, 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। यह कानून उत्तर प्रदेश में मदरसों (इस्लामिक शैक्षणिक संस्थानों) के कामकाज को विनियमित करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इसके तहत राज्य … Read more