रिलायंस करेगी बंगाल में बड़ा निवेश: छह सेक्टर तय, डेटा सेंटर का काम शुरू

• सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ नवान्न में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक
  

कोलकाता। रिलायंस इंडस्ट्रीज पश्चिम बंगाल में नए क्षेत्रों में बड़ा निवेश करने जा रही है। बुधवार शाम रिलायंस समूह की विभिन्न कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) और वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सचिवालय 'नवान्न' पहुँचकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश की संभावनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के रोडमैप पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल सहित शासन के कई शीर्ष अधिकारी शामिल रहे। बैठक के दौरान रिलायंस समूह ने राज्य में निवेश के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए अपनी योजना प्रस्तुत की।

इन छह प्रमुख सेक्टरों में निवेश पर बनी सहमति:

• डेटा सेंटर और एआई क्लाउड: राजरहाट स्थित सिलिकन वैली हब में रिलायंस के डेटा सेंटर का निर्माण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। कंपनी यहाँ एआई क्लाउड सेवाओं का विस्तार भी करेगी।

• केबल लैंडिंग स्टेशन: दीघा में अंतरराष्ट्रीय केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना पर चर्चा हुई।

• कोयला गैसीकरण: देउचा-पचामी कोयला परियोजना में रिलायंस की संभावित भागीदारी और तकनीक के इस्तेमाल पर विचार किया गया।

• फूड प्रोसेसिंग: उत्तर बंगाल में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत फूड पार्क की स्थापना पर सहमति बनी।

• इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य: राज्य में सड़क अवसंरचना के विकास और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों के निर्माण पर बात हुई।

मुंबई बैठक के बाद नवान्न पहुँची टीम

यह उच्चस्तरीय बैठक 21 सितंबर को मुंबई में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच हुई मुलाकात की अगली कड़ी है। मुंबई में हुई चर्चा के बाद रिलायंस के तकनीकी और प्रबंधकीय अधिकारियों की टीम को व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करने के लिए बंगाल भेजा गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य बंगाल में औद्योगिक निवेश को तेज करना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। राज्य सरकार ने रिलायंस समूह की सभी छह परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक सहयोग देने की बात कही है।