आईपीएस जीपी सिंह को कैट ने दी बड़ी राहत

• 2021 में एसीबी की टीम ने मारा था छापा

• वर्ष 2022 में मिली थी जमानत

रायपुर। सीनियर अधिकारी आईपीएस जीपी सिंह को कैट (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) से बड़ी राहत दे दी है। कैट (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) ने चार सप्ताह में जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर बहाल किए जाने का आदेश दिया है। जुलाई 2023 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी।

2021 में एसीबी की टीम ने मारा था छापा

वर्ष 2021 में एसीबी की टीम ने उनके पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले के अलावा राजनांदगांव और ओडिशा सहित 15 अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिसमें 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति व संवेदनशील दस्‍तावेज पाए गए थे। छापे से मिली संपत्ति के आधार पर एसीबी ने एक तरफ जीपी सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज किया था।

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ में 7 नक्सली ढ़ेर

वर्ष 2022 में मिली थी जमानत

9 जुलाई 2021 को जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उसमें सीबीआई जांच की मांग की थी। मामले की जांच के बाद 11 जनवरी 2022 को जीपी सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद उन्हें मई 2022 में उन्हें जमानत मिली थी। इस पूरे वाकये के बाद सर्विस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर 21 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस जीपी सिंह को भारत सरकार ने कंप्लसरी रिटायर कर दिया था। जब आईपीएस को कंप्लसरी रिटायर करने का फैसला लिया गया था। तब उनकी सर्विस के 08 साल बचे थे।

पूरे आदेश का PDF देखने के लिए link पे क्लिंक करे

https://omdarpan.com/wp-content/uploads/2024/04/CATjud_2024_04_30_021445.pdf