बेटियों के सम्मान में सीएम साय की बड़ी पहल, स्कूलों में बनेंगे 6,671 शौचालय

   

• मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में किया राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ

• 15 अगस्त से शुरू होगा विशेष अभियान, जल संरक्षण और आजीविका पर रहेगा जोर

  नवा रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महानदी भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी के तहत 'मेरी बेटी–मेरा अभिमान' अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य बेटियों का सम्मान और ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करना है। अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक गांव में मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालयों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने इसे ग्रामीण स्वच्छता और सामाजिक गरिमा की दिशा में सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया। ग्रामीण स्कूलों में 286.85 करोड़ की लागत से 6,671 बालिका शौचालयों का निर्माण होगा, जिसमें प्रति इकाई 4.30 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा 6,524 गांवों में 391.44 करोड़ की लागत से प्रतीक्षालय युक्त मुक्तिधाम बनाए जाएंगे। 549 अन्य मुक्तिधामों के लिए 18.22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता

राज्य के 10,027 बंद बोरवेलों में 52.14 करोड़ की लागत से सैंड फिल्टर एवं रिचार्ज संरचनाएं बनाई जाएंगी। इससे भू-जल स्तर में सुधार होगा और पेयजल संकट दूर करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

वीबी-जी राम जी योजना के तहत मजदूरी दर बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा और इस मिशन के माध्यम से राज्य को 6,855 करोड़ रुपए मिलेंगे। योजना में 318 प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है, जिसमें जल संवर्धन, अधोसंरचना और आजीविका से जुड़े कार्य प्रमुख हैं।

पारदर्शी क्रियान्वयन की तैयारी

छत्तीसगढ़ ई-केवाईसी और जियो टैगिंग में देश में अग्रणी रहा है। पत्रकार वार्ता में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। योजना का क्रियान्वयन डिजिटल मॉनिटरिंग और सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से पारदर्शी बनाया जाएगा।