साय सरकार का बड़ा कदम: नवा रायपुर को मिले युवा इंजीनियर, चिप्स और CSC में करार से 1000 डिजिटल सेवाएं होंगी आसान

• मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में तीन बड़े फैसले; 10 एकड़ जमीन NSTI को आवंटित

• नवचयनित उप अभियंताओं को मिले नियुक्ति पत्र; सीएम बोले- निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और जनहित को दें सर्वोच्च प्राथमिकता

नवा रायपुर / रायपुर:

मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की गरिमामयी उपस्थिति में राज्य के युवाओं के रोजगार, कौशल विकास और डिजिटल गवर्नेंस को नई ऊंचाई देने के लिए तीन बड़े निर्णय लिए गए। कार्यक्रम के दौरान नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के लिए चयनित युवा उप अभियंताओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के बीच ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए तथा नवा रायपुर में बनने वाले नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र प्रदान किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर, नागरिकों को पारदर्शी शासकीय सेवाएं और नई पीढ़ी को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक कौशल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

नवा रायपुर के निर्माण में युवा अभियंताओं की होगी अहम भूमिका

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में उप अभियंता के पद पर नवचयनित अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उनके अभिभावकों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा रायपुर भविष्य के छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं का शहर है। नवनियुक्त अभियंताओं को इस आधुनिक शहर के निर्माण में अपनी तकनीकी दक्षता, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से योगदान देने का अवसर मिला है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में नियमित भर्तियां पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत अब तक 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों के एमओयू हो चुके हैं, जिससे आने वाले वर्षों में लगभग पौने दो लाख युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

डिजिटल गवर्नेंस: 1000 से अधिक सेवाएं अब एक ही प्लेटफॉर्म पर

नागरिक सेवाओं को घर के नजदीक और सुलभ बनाने के लिए चिप्स और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एमओयू हुआ। चिप्स की ओर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक अग्रवाल तथा कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल की ओर से स्टेट हेड जय नारायण पटेल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

वर्तमान में सेवा सेतु के 16,619 केंद्रों के माध्यम से 38 विभागों की 907 सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। 1 अप्रैल 2025 से अब तक पोर्टल पर प्राप्त 54 लाख 23 हजार से अधिक आवेदनों में से 90 प्रतिशत से अधिक का निराकरण किया जा चुका है। प्रदेश के 28,450 सक्रिय CSC केंद्रों से जुड़ने के बाद ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में शासकीय सेवाओं का दायरा और व्यापक हो जाएगा। केंद्र सरकार की 166 सेवाओं को भी इससे जोड़ा जा रहा है, जिससे जल्द ही 1000 से अधिक सेवाएं एक मंच पर उपलब्ध होंगी।

₹250 करोड़ की लागत से बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट

युवाओं के कौशल विकास के लिए नवा रायपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु 10 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र सौंपा गया। लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस संस्थान में प्रतिवर्ष करीब 4 हजार युवाओं को 20 अलग-अलग आधुनिक ट्रेड में अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण मिलेगा।

कार्यक्रम में आवास एवं पर्यावरण तथा वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया युवाओं में व्यवस्था के प्रति विश्वास को मजबूत करती है। उन्होंने इंजीनियर्स का आह्वान किया कि वे विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। सचिव अंकित आनंद ने बताया कि सभी केंद्रों पर जाति, निवास, राशन कार्ड, पेंशन, आयुष्मान, आधार जैसी प्रमुख नागरिक सेवाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंदन कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, नवचयनित अभियंता और उनके परिजन उपस्थित थे।