नई दिल्ली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सौजन्य भेंट की। इस उच्च स्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना के विस्तार, नई रेल परियोजनाओं और लंबित रेल लाइनों की प्रगति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने राज्य के औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए रेल नेटवर्क के विस्तार को अनिवार्य बताया।
कटघोरा-डोंगरगढ़ लाइन के लिए बनेगा एसपीवी
बैठक में 295 किलोमीटर लंबी कटघोरा-डोंगरगढ़ नई रेलवे लाइन परियोजना पर विशेष फोकस रहा। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) के जरिए पूरा होगा। इसके संचालन के लिए एक स्पेशल परपज़ व्हीकल (SPV) का गठन किया जाएगा। यह रेल लाइन कटघोरा से करतला, मुंगेली, कवर्धा और खैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस लाइन से उन क्षेत्रों को पहली बार रेल सुविधा मिलेगी जो अब तक कटे हुए थे।
बस्तर में रावघाट-जगदलपुर लाइन की निविदा अंतिम चरण में
बस्तर अंचल की लाइफलाइन मानी जाने वाली रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन (140 किमी) की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और रेलवे की निविदा प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। उन्होंने काम जल्द शुरू करने की अपेक्षा जताई ताकि बस्तर की कनेक्टिविटी मजबूत हो सके। इसके साथ ही किरंदुल-कोत्तागुडेम (180 किमी) और गढ़चिरौली-बीजापुर-किरंदुल (490 किमी) नई रेल लाइनों के सर्वे कार्य की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
तीन बड़ी रेल परियोजनाओं को जल्द मंजूरी का आश्वासन
मुख्यमंत्री ने सरडेगा-पत्थलगांव-अंबिकापुर (244 किमी), धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा (301 किमी) और अंबिकापुर-बरवाडीह (200 किमी) परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया। इन परियोजनाओं से उत्तर छत्तीसगढ़ और सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज परिवहन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन प्रस्तावों पर सकारात्मक पहल करते हुए जल्द स्वीकृति का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र के सहयोग के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इससे विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई गति मिलेगी।
