बजट 25 कर्मचारियों के लिए राहत और खुशी का पिटारा है - राजेश चटर्जी

• राहत से कर्मचारियों में खुशी की लहर, मोदी सरकार का इनकम टैक्स में बड़ा फैसला

भिलाई (रोहितास सिंह भुवाल)। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, उप प्रांताध्यक्ष विष्णु सिंह राजपूत और ब्लॉक अध्यक्ष धमधा जे.पी. खुटेल, संजय तिवारी, सनत देशमुख ने मोदी सरकार के बजट पर खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि इस बजट में कर्मचारियों के लिए राहत की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिनसे उनके और उनके परिवार के लिए बेहतर दिन आ सकते हैं। राजेश चटर्जी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा आयकर में किए गए बदलावों से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि अब वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत दी गई है। 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले कर्मचारियों को अब इनकम टैक्स से छूट मिल जाएगी। इसके अलावा, ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इन सभी फैसलों से कर्मचारियों की बचत करने की क्षमता में वृद्धि होगी।

चटर्जी ने यह भी बताया कि मोदी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधाएं उपलब्ध कराने और पचास हजार स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना से शिक्षा में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। साथ ही भारतीय भाषा पुस्तक योजना से अब स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे।

वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होने वाले नए आयकर स्लैब की घोषणा के बाद, 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले कर्मचारी अब इनकम टैक्स से मुक्त होंगे। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 भी मिलेगा, जिससे कर्मचारियों के हाथों में और भी ज्यादा राशि आएगी।

राजेश चटर्जी ने पिछले और वर्तमान वर्ष के इनकम टैक्स स्लैब का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यह बताया कि 2024-25 में 8 लाख की वार्षिक आय पर ₹31,200 का आयकर था, जो अब शून्य होगा। इसी तरह 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख की आय पर भी आयकर में बड़ी छूट मिलेगी।

इसी के साथ, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख और 20 लाख तक की आय पर भी इनकम टैक्स में काफी राहत दी गई है, जिससे कर्मचारियों की बचत में अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के समस्त ब्लॉक, तहसील, नगर, जिला, संभाग और प्रांत के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कर्मचारियों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आभार व्यक्त किया है।