भिलाई/दुर्ग (ओमदर्पण न्यूज़)।
स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश ने नगरीय निकायों में काम करने वाले प्लेसमेंट कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है। महासंघ ने नए श्रम कानूनों के तहत प्लेसमेंट कर्मचारियों को केंद्रीय वेतनमान का लाभ देने की मांग की है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के नाम दुर्ग नगर निगम आयुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया है।
पुराने कानून खत्म, लेकिन छग में नहीं मिल रहा लाभ
ज्ञापन में इस बात का प्रमुखता से जिक्र किया गया है कि केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर चार नए श्रम कोड लागू किए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के हितों का संरक्षण करना और पूरे देश में कार्यप्रणाली में एकरूपता लाना है। महासंघ का तर्क है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लागू वेतन दरें और श्रम सुविधाएं केंद्रीय मानकों से बिल्कुल अलग हैं। इस वजह से प्लेसमेंट कर्मचारियों को उनके काम के अनुरूप अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।
केंद्रीय दर पर वेतन भुगतान की मांग
महासंघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि नगरीय निकायों में कार्यरत सभी प्लेसमेंट कर्मचारियों को नए श्रम कोड के अनुसार केंद्रीय दर पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक आदेश जारी किए जाएं।
आंदोलन की चेतावनी
ज्ञापन सौंपने के दौरान महासंघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया और आदेश जारी नहीं हुए, तो आने वाले समय में प्लेसमेंट कर्मचारियों को मजबूरन उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
