- कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन
- सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी होगा शुभारंभ
नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 8 नवंबर, 2025 को शाम 5 बजे सर्वोच्च न्यायालय परिसर में “कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने” विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा किया जा रहा है।
उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नालसा द्वारा तैयार सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ करेंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे।
नालसा की पहल पर आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में देशभर के विधिक सेवा संस्थानों, न्यायविदों और कानूनी विशेषज्ञों की उपस्थिति रहेगी। इसमें कानूनी सहायता बचाव परामर्श प्रणाली, पैनल वकीलों की भूमिका, अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों की भागीदारी, स्थायी लोक अदालतों की कार्यप्रणाली और कानूनी सेवा संस्थानों के वित्तीय प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा।
कार्यक्रम का उद्देश्य न्याय तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करना और विधिक सहायता तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाना है।
