भावना बोहरा ने विधानसभा में उठाया घुसपैठ व विकास का मुद्दा, सरकार ने दिया जवाब

 

• पंडरिया विधायक ने आंतरिक सुरक्षा पर जताई चिंता, सड़कों व योजनाओं पर पूछे सवाल

रायपुर/ पंडरिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक भावना बोहरा ने राज्य सरकार का ध्यान आंतरिक सुरक्षा और स्थानीय विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों की ओर आकर्षित किया। सदन में उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की, साथ ही सड़क निर्माण, कर्मचारियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना व एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) से संबंधित प्रश्न पूछे।

घुसपैठ पर चिंता, सरकार की कार्रवाई की सराहना विधायक भावना बोहरा ने प्रदेश में तेजी से बढ़ रही बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को गंभीरता से उठाया। उन्होंने सदन को बताया कि एटीएस के अनुसार लगभग 5,000 बांग्लादेशी नागरिक पश्चिम बंगाल के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने बिलासपुर, भिलाई और रायपुर जैसे क्षेत्रों में पकड़े गए घुसपैठियों का जिक्र करते हुए बताया कि ये अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। श्रीमती बोहरा ने पकड़े गए 30 घुसपैठियों को वापस भेजने की राज्य सरकार की कार्रवाई की सराहना की और आम नागरिकों से भी सतर्क रहने का आग्रह किया। श्रीमती बोहरा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार की पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश को घुसपैठ और अवैध गतिविधियों से मुक्त रखने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-233-1905 को नागरिकों के लिए राष्ट्रहित में योगदान देने का एक सशक्त माध्यम बताया। पंडरिया की सड़कों की स्थिति पर सवाल प्रश्नकाल के दौरान विधायक भावना बोहरा ने जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में निर्मित सड़कों की जानकारी मांगी। इस पर जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस अवधि में 13.50 किलोमीटर की 4 सड़कें बनाई गई हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2024-25 में 15 और 2025-26 में 14 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से कई निर्माणाधीन हैं और कुछ निविदा प्रक्रिया में हैं।

एकल खिड़की प्रणाली पर जानकारी श्रीमती बोहरा ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित एकल खिड़की प्रणाली की प्रक्रिया और पारदर्शिता पर भी प्रश्न उठाया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने इस प्रणाली को सभी प्रकार के उद्योगों के लिए ऑनलाइन अनुमति और स्वीकृति का एक केंद्रीकृत माध्यम बताया। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2020 से अब तक इस प्रणाली के माध्यम से 43,831 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है।

सिलाई मशीन योजना पर प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना की प्रगति के संबंध में भावना बोहरा के प्रश्न पर मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को ₹7900 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि पंडरिया क्षेत्र में इस योजना के तहत 23 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 6 महिलाओं को अब तक लाभ मिल चुका है।

स्थानीय निकायों में रिक्त पदों का मुद्दा भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के नगरीय निकायों व पंचायतों में रिक्त पदों का मुद्दा भी उठाया। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी कि पंडरिया विधानसभा की तीनों नगरीय निकायों में कुल 11 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि कई कर्मचारियों को अंतरिम रूप से अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और इन पदों पर स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।