प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का महापौर, कमिश्नर व सभापति ने किया शुभारंभ

दुर्ग (रोहितास सिंह भुवाल)। महापौर धीरज बाकलीवाल, कमिश्नर सुमित अग्रवाल, सभापति राजेश यादव, नेता प्रतिपक्ष देवनारायण चन्द्राकर, शिवेंद्र परिहार और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के हितग्राही सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम मोतीलाल वोरा सभागार में आयोजित हुआ। इस अवसर पर महापौर धीरज बाकलीवाल ने योजना के प्रथम चरण के वंचित लाभार्थियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से पीएम आवास योजना शहरी 2.0 का शुभारंभ किया। योजना के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी वर्ग के परिवारों को अपना पहला पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। महापौर धीरज बाकलीवाल ने हितग्राही सर्वेक्षण का शुभारंभ करते हुए कहा कि पात्र हितग्राही ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के प्रथम चरण की सफलता के बाद इस योजना को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की गई है, जिससे शहरी क्षेत्रों के पात्र परिवारों को आवासीय आवश्यकताओं के लिए सहायता मिल सकेगी। इसके तहत सभी पात्र हितग्राही एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य अब्दुल गनी, जमुना साहू, पार्षद काशीराम रात्रे, बिजेंद्र भारद्वाज, अजीत वैध, बृजलाल पटेल, मनीष साहू, कुलेश्वर साहू, कार्यपालन अभियंता दिनेश नेताम, मोहन पुरी गोस्वामी, आरके जैन, संजय ठाकुर, हरिशंकर साहू, राजेन्द्र ढबाले, करण यादव, अर्पणा मिश्रा, बाजार अधिकारी थानसिंह यादव व अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव और जनप्रतिनिधियों द्वारा 'मोर मकान - मोर आस' योजना के तहत 10 हितग्राहियों को प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए गए। महापौर ने इस योजना के प्रति उत्साह जताते हुए कहा कि नियमों में सरलीकरण आवश्यक है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने सभी पात्र हितग्राहियों को शुभकामनाएं दीं। कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने कहा कि इस योजना के तहत ऐसे परिवार जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी से हैं और जिनके पास कहीं भी पक्का आवास नहीं है, उन्हें आवास खरीदने या बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को वरीयता दी जाएगी। साथ ही सफाईकर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना के तहत चिन्हित स्ट्रीट वेंडरों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विभिन्न कारीगरों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, झुग्गी/चाल निवासियों और अन्य कमजोर वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन पंजीयन और आवश्यक दस्तावेज के साथ नागरिक निगम के क्षेत्र या वार्ड में आयोजित शिविर स्थल पर संपर्क कर सकते हैं। महापौर धीरज बाकलीवाल और कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने दुर्ग क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि जो लोग अपने स्वयं के मकान में निवास करना चाहते हैं, वे शासन के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप आवेदन कर अपना मकान प्राप्त कर सकते हैं।