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केंद्रीय बजट पर भाजपा किसान नेता अशवंत तुषार साहू की प्रतिक्रिया: एक ऐतिहासिक कदम

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  • भाजपा किसान नेता अशवंत तुषार साहू ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया

महासमुंद 

महासमुंद भाजपा किसान नेता अशवंत तुषार साहू ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला महत्वपूर्ण बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह सातवां बजट दूरदृष्टि और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है, और यह “सबका बजट, सबके लिए” की अवधारणा पर आधारित है।

तुषार साहू ने इस बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें कृषि और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे यह बजट ऐतिहासिक बन गया है। खासकर छत्तीसगढ़ के लिए, इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो किसानों की समृद्धि और एक नई हरित क्रांति को जन्म देगा।

छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को भी इस बजट से विशेष लाभ होगा। जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के तहत 63 हजार गांवों और 5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप और 5 हजार रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। रोजगार कौशल को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की स्कीम शुरू की जा रही है, और मुद्रा लोन की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है। यह योजना छत्तीसगढ़ के युवाओं को स्टार्ट-अप में मदद करेगी और उन्हें नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।

तुषार साहू ने कहा कि बजट में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन प्रावधान किया गया है, जो शिक्षा और स्किल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के गांव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में उठाए गए कल्याणकारी कदमों का प्रमाण है।

कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान से छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और आवश्यक संसाधन मिलेंगे। इसके साथ ही, 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी, जिससे जमीन संबंधी विवादों का जल्द निपटारा होगा। कृषि में रिसर्च, नई तकनीकों और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएं भी शामिल हैं।

तुषार साहू ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहनों का भी स्वागत किया। 1 लाख रुपये से कम सैलेरी वाले नए कर्मचारियों को 15 हजार रुपये की सहायता तीन किश्तों में दी जाएगी। टैक्स स्लैब में बदलाव से करदाताओं को राहत मिलेगी, और शहरों के क्रिएटिव री-डेवलपमेंट के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी।

सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए इस बजट को एक मील का पत्थर मानते हुए तुषार साहू ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

 

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