अविश्वास प्रस्ताव पर गरजे मुख्यमंत्री साय, विपक्ष के वार को बताया जनता का अपमान

   

 रायपुर। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए इसे सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के विश्वास पर चोट बताया। उन्होंने सदन में स्पष्ट किया कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से लेकर हालिया चुनावों तक जनता ने विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर अटूट भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में सरकार ने अधिकांश वादों को धरातल पर उतारकर जनविश्वास का प्रमाण दिया है।

विपक्ष के अविश्वास को बताया जनादेश का अपमान

मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और दो साल के बकाया बोनस का भुगतान किया जा चुका है। महतारी वंदन योजना के जरिए लगभग 70 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई है। इसके साथ ही 10 लाख 40 हजार से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाकर आर्थिक सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की गई है।

किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर

मुख्यमंत्री श्री साय ने आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाना और चरणपादुका योजना को दोबारा शुरू करना ऐतिहासिक कदम हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों तक बिजली, सड़क और पानी पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल का विस्तार और शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक जैसी पहलें जनजातीय गौरव को नई ऊंचाई दे रही हैं।

नक्सलवाद पर प्रहार और औद्योगिक क्रांति

सुरक्षा और विकास के मोर्चे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में प्रदेश से नक्सलवाद का सफाया हो रहा है। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट और नए साइबर थानों की स्थापना कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगी। निवेश के मोर्चे पर छत्तीसगढ़ ने लंबी छलांग लगाई है, जहां नई औद्योगिक नीति के तहत 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर पार्क जैसे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ अब देश का नेतृत्व करने की ओर अग्रसर है।

प्रशासनिक सुधार और डिजिटल छत्तीसगढ़ का संकल्प

मुख्यमंत्री ने डिजिटल अधोसंरचना पर जोर देते हुए बताया कि 829 मोबाइल टावर और भारतनेट फेज-3.0 से पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट दिया जा रहा है। सेवा सेतु और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से शासन आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचा है। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत सात करोड़ पौधे लगाना और श्री रामलला दर्शन योजना जैसी सांस्कृतिक पहलें सरकार की व्यापक दृष्टि को दर्शाती हैं। अंत में उन्होंने दोहराया कि विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार जनता के अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ती रहेगी।