जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में जशपुर जिले के लिए खजाना खोल दिया है। राज्य शासन ने वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधान के तहत जिले के चार प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए 8 करोड़ 44 लाख 68 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। इस कदम से जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सीधे मुख्य मार्गों से जुड़ जाएगी।
इन सड़कों के निर्माण से न केवल आवागमन सुलभ होगा, बल्कि ग्रामीण अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापारिक गतिविधियों को नई संजीवनी मिलेगी। शासन के इस बड़े फैसले के बाद जशपुर के ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है।
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, बुलडेगा से रेचवाघाट पहुंच मार्ग के लिए 1 करोड़ 23 लाख 77 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है। यह सड़क 1.20 किलोमीटर लंबी होगी, जिससे ग्रामीणों को साल भर सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी क्रम में खुंटापानी से सलियामुड़ा पहुंच मार्ग के लिए 3 करोड़ 46 लाख 67 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 3 किलोमीटर लंबा यह मार्ग कई गांवों के लिए जीवन रेखा साबित होगा। इससे छात्रों को स्कूल और मरीजों को अस्पताल ले जाने में होने वाली मशक्कत खत्म होगी।
पुल-पुलिया के साथ सुधरेगा संपर्क मार्ग
विशेष रूप से बरसात के दिनों में टापू बनने वाले इलाकों के लिए कोसमभावना से बनगांव पहुंच मार्ग संजीवनी बनेगा। 1.20 किलोमीटर लंबी इस सड़क और इसमें शामिल पुल-पुलिया निर्माण के लिए 1 करोड़ 43 लाख 84 हजार रुपये स्वीकृत हुए हैं। इससे मानसून के दौरान आवागमन बाधित होने की पुरानी समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। इसके अलावा, बुलडेगा मेन रोड से सुकबासुपारा होते हुए भिंजपुर पहुंच मार्ग के लिए भी 2 करोड़ 30 लाख 40 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। 2.50 किलोमीटर लंबे इस मार्ग से दर्जनों गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री साय के प्रति जताया आभार
इन विकास कार्यों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। लोगों का कहना है कि साय सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सड़कों के जाल बिछने से किसानों को अपनी उपज मंडी तक पहुंचाने में आसानी होगी और स्थानीय स्तर पर व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। शासन का यह निर्णय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
