सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद की माफी स्वीकार करने से किया इनकार

बाबा रामदेव ने मांगी माफी

नई दिल्ली , 10 अप्रैल 2024। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कानून के उल्लंघन के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए उत्तराखंड सरकार की खिंचाई की और भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल 2024 की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानउद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उत्तराखंड सरकार से उन अनगिनत निर्दोष लोगों के बारे में सवाल किया जिन्होंने यह मानते हुए दवाएं लीं कि वे बीमारियों को ठीक कर देंगे। अदालत ने कहा कि यह उन सभी एफएमसीजी कंपनियों से संबंधित है जो उपभोक्ताओं को गुलाबी तस्वीरें दिखाती हैं और फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करती हैं। अदालत ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि वह हरिद्वार स्थित पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामले में उसे मुक्त नहीं होने देगी। उन्होंने कहा, "सभी शिकायतें सरकार को भेज दी गई हैं। लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहा, अधिकारी की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं दी । अदालत ने कहा कि इससे संबंधित अधिकारियों को अभी निलंबित किया जाना चाहिए।

अदालत ने अधिकारियों से मांगा जवाब शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि 2018 से अब तक जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारियों के रूप में पद संभालने वाले सभी अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्रवाई पर जवाब दाखिल करेंगे।

बाबा रामदेव ने शीर्ष आदालत से मांगी माफी बाबा रामदेव ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उन्हें इस चूक पर खेद है और वह आश्वस्त करना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया और सुनिश्चित किया कि बयान का अक्षरशः पालन किया जाएगा और इस तरह के कोई विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे।

इससे पहले, अदालत ने दोनों द्वारा मांगी गई माफी पर कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि उन्होंने शीर्ष अदालत को दिए गए वचन का उल्लंघन किया है, इसलिए अदालत इसे गंभीरता से ले रही है।