गरियाबंद।
समाज कल्याण विभाग के दो पूर्व उप-संचालकों पर 3.25 करोड़ रुपये के शासकीय राशि गबन का गंभीर आरोप लगा है। सिटी कोतवाली गरियाबंद में वर्तमान उप-संचालक दोनर प्रसाद ठाकुर की शिकायत पर मुन्नीलाल पाल और एलएस मार्को के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले ने सरकारी खजाने में सेंधमारी की पोल खोल दी है।
गबन का खुलासा
यह मामला तब सामने आया जब रायपुर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने लोक आयोग रायपुर में मुन्नीलाल पाल (सेवानिवृत्त उप-संचालक) और अन्य के खिलाफ शिकायत की। कलेक्टर गरियाबंद ने इस शिकायत की जांच के लिए 31 जुलाई 2024 को एक तीन सदस्यीय संयुक्त जांच समिति का गठन किया। इस समिति में अपर कलेक्टर अरविंद कुमार पांडे, जिला कोषालय अधिकारी पीसी खलखो और वर्तमान उप-संचालक दोनर प्रसाद ठाकुर शामिल थे।
जांच में क्या मिला?
जांच समिति ने विभिन्न पहलुओं पर गौर किया, जिसमें तत्कालीन कर्मचारियों, जैसे ओम प्रकाश सिन्हा (सहायक ग्रेड-02) और पीलाराम वर्मा (सहायक ग्रेड-03) के बयान दर्ज किए गए। साथ ही, वरिष्ठ कार्यालयों और बैंकों से संबंधित दस्तावेज भी जुटाए गए। समिति ने पाया कि ‘राज्य निराश्रित निधि’ के नाम से जारी किए गए चेक के संबंध में कार्यालय उप-संचालक समाज कल्याण विभाग गरियाबंद से जो मांग पत्र भेजे गए थे, उन पर तत्कालीन उप-संचालकों के हस्ताक्षर थे, लेकिन वे जावक पंजी में दर्ज नहीं थे और न ही उनकी फाइलें ठीक से संधारित की गई थीं। कार्यालय में किसी को यह जानकारी नहीं थी कि इन चेकों का भुगतान किस उद्देश्य के लिए या किन फर्मों/व्यक्तियों को किया गया।
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कौन हैं आरोपी?
जांच में खुलासा हुआ कि मुन्नीलाल पाल, जो मार्च 2018 से मार्च 2022 तक उप-संचालक रहे, और एलएस मार्को, जो 2015 से 2018 तक इस पद पर थे, ने 3,25,50,000 रुपये की शासकीय राशि का मनमाने ढंग से निजी उपयोग किया और उसका गबन किया। जांच समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट के साथ सुसंगत दस्तावेज भी संलग्न किए हैं।
पुलिस की कार्रवाई
वर्तमान उप-संचालक दोनर प्रसाद ठाकुर ने 31 जुलाई 2025 को सिटी कोतवाली गरियाबंद में इस जांच रिपोर्ट के आधार पर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है।
