14 सितम्बर 2026 |
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मुख्यमंत्री की सेवा सेतु पहल से कोरबा के ग्रामीण की बड़ी चिंता हुई दूर

OM Darpan

Aug 06, 2026 01:39 am 456 views
मुख्यमंत्री की सेवा सेतु पहल से कोरबा के ग्रामीण की बड़ी चिंता हुई दूर
 
  • कोरबा के ढंगुरडीह निवासी को बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए थे आय और निवास प्रमाण पत्र

  • कलेक्ट्रेट स्थित केंद्र में प्राथमिकता के साथ हुआ निराकरण, मुख्यमंत्री की पहल को सराहा

  कोरबा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई 'सेवा सेतु' पहल आम नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। कोरबा जिले के एक ग्रामीण को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जरूरी दस्तावेज हासिल करने में इस व्यवस्था से बड़ी राहत मिली है। जिले के ग्राम ढंगुरडीह निवासी शिव कुमार राठिया को अपने स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे दोनों पुत्रों के शैक्षणिक कार्यों के लिए निवास एवं आय प्रमाण पत्र की तत्काल आवश्यकता थी। समय पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका थी। ऐसे में उन्होंने बिना किसी विलंब के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सेवा सेतु केंद्र का रुख किया।

केंद्र पर मिला त्वरित मार्गदर्शन

सेवा सेतु केंद्र में तैनात कर्मचारियों ने शिव कुमार राठिया की समस्या को गंभीरता से सुना और उन्हें आवश्यक प्रक्रिया एवं दस्तावेजों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद राठिया ने वहीं आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रकरण का प्राथमिकता के साथ निराकरण किया गया और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिए गए।

दफ्तरों की भागदौड़ से मिली मुक्ति

शिव कुमार राठिया ने बताया कि सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया अत्यंत सरल और पारदर्शी रही। उन्हें किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि सेवा सेतु जैसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती, तो उन्हें विभिन्न सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते, जिससे समय और श्रम दोनों का अनावश्यक व्यय होता।

सुशासन से मिल रही वास्तविक राहत

छत्तीसगढ़ शासन की इस पहल की सराहना करते हुए राठिया ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनहित को केंद्र में रखकर संचालित इस व्यवस्था से आम नागरिकों को वास्तविक राहत मिल रही है। शासन और प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ाने वाली यह पहल भविष्य में भी नागरिकों के लिए शासकीय सेवाओं तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करती रहेगी।

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