तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले 'माई बहन मान योजना' का किया ऐलान, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलेगा 2,500 रुपये प्रति माह

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने वंचित महिलाओं के लिए 'माई बहन मान योजना' की घोषणा की है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर माताओं और बहनों को 2,500 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। यादव ने यह वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी, तो यह योजना एक महीने के भीतर लागू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर 11 संकल्प किए, भारत को विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का जताया विश्वास

 जैसे-जैसे बिहार विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने एक नई और महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। तेजस्वी यादव ने 'माई बहन मान योजना' के तहत, बिहार की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वंचित माताओं और बहनों को सशक्त बनाना है। यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो यह योजना एक महीने के भीतर लागू की जाएगी।

तेजस्वी यादव ने एक सार्वजनिक रैली में बोलते हुए इस योजना को एक क्रांतिकारी कदम बताया और अपील की, “यह योजना कठिनाइयों का सामना कर रही हर माँ और बहन के लिए है। हमें अपने वोटों से आशीर्वाद दें और हम सुनिश्चित करेंगे कि उनके संघर्ष हमारी जिम्मेदारी बनें।" हिमाचल प्रदेश के दगशाई में तीन युवकों की मौत: कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण हुआ हादसा   साथ ही, यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री से यह सवाल किया कि वे पिछले कल्याण कार्यक्रमों को किस प्रकार सफलतापूर्वक प्रबंधित कर रहे हैं, यह दर्शाने की अपील की। "जब कुछ लोग पूछते हैं कि पैसा कहां से आएगा, तो मैं उनसे हमारे रिकॉर्ड को देखने के लिए कहता हूं। हमने पहले भी ऐसा किया है और फिर से ऐसा करेंगे," यादव ने अपनी बात को सुदृढ़ करते हुए कहा। तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी जोर दिया और वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया कि वह राज्य की तत्काल आवश्यकताओं की अनदेखी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि, "उपमुख्यमंत्री के रूप में मैंने पांच लाख नौकरियों का सृजन किया और अन्य 3.5 लाख के लिए अवसर पैदा किए, लेकिन आज बिहार प्रवासन और बेरोजगारी के मामलों में शीर्ष पर है।"