देवघर।
झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पर आदिवासियों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया। शुक्रवार को देवघर में आयोजित एक जनसभा में उन्होंने कहा कि संथाल में आदिवासियों की आबादी 44 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत रह गई है, जबकि पाकुड़ में आदिवासी समाज अल्पसंख्यक हो गया है।
शिवराज सिंह चौहान ने सवाल किया, “आदिवासियों के कल्याण की बात करने वाली झामुमो आखिर क्या कर रही है? यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। यह झारखंड की माटी, बेटी और रोटी बचाने का चुनाव है।”
उन्होंने जोर देकर कहा, “आज अगर हम संथाल के आदिवासी समाज के साथ खड़े नहीं हुए तो उनका भविष्य खतरे में होगा। आखिर वहां से आदिवासी कहां चले गए?”
कांग्रेस और झामुमो पर निशाना
चौहान ने कांग्रेस और उसके सहयोगी झामुमो को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि “कांग्रेस ने घुसपैठियों को लाभ पहुंचाने का वादा किया है। घुसपैठिए झारखंड के आदिवासियों का ‘जल, जमीन और जंगल’ छीन रहे हैं।”
उन्होंने कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर के एलपीजी सिलेंडर को लेकर किए गए वादे की आलोचना करते हुए कहा, “जब मीर ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर घुसपैठियों को 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब है कि घुसपैठिए कांग्रेस के वोट बैंक हैं।”
झामुमो का बचाव
झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने गुलाम अहमद मीर के बयान का समर्थन करते हुए कहा, “हमने साफ कहा है कि सिलेंडर 450 रुपये में सभी को मिलेगा। हम ‘जुमलेबाजी’ नहीं करते। इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी और गैर-आदिवासी सभी को देंगे।”
मनोज पांडे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, “बीजेपी घुसपैठियों को मुसलमान मानती है। मीर साहब ने यह स्पष्ट किया है कि यहां के मुसलमान जो हमारे नागरिक हैं, उन्हें भी यह सुविधा मिलेगी।”
विवाद और चुनावी सरगर्मी
गुलाम अहमद मीर के बयान ने झारखंड में राजनीतिक बहस को और गरमा दिया है। जहां एक ओर भाजपा इसे आदिवासियों के अधिकारों का मुद्दा बता रही है, वहीं कांग्रेस और झामुमो इसे सबको समान अधिकार देने की बात कह रहे हैं।
झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला चरण 14 नवंबर को संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
