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उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी जानकारी, 18 लाख आवासों के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही सरकार; 4 लाख आवास अभी निर्माणाधीन
✍️ विशेष संवाददाता
रायपुर। छत्तीसगढ़ में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत निर्माण कार्य तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान आंकड़ों के साथ जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद से अब तक 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवासों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। राज्य सरकार गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
पहली कैबिनेट में ही 18 लाख आवासों का लिया गया था बड़ा निर्णय
विजय शर्मा ने जानकारी दी कि नई सरकार के गठन के बाद आयोजित प्रथम कैबिनेट बैठक में ही प्रदेश के पात्र परिवारों के लिए 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का ऐतिहासिक संकल्प लिया गया था। सरकार इसी संकल्प के अनुरूप निर्माण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। पुराने और नए वित्तीय वर्षों के स्वीकृत आवासों के लिए आवश्यक राशि का आवंटन सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं।
पिछले वित्तीय वर्ष की उपलब्धि में छत्तीसगढ़ देश भर में अव्वल
आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ में 5 लाख 92 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए गए। यह उपलब्धि पूरे देश में सर्वाधिक दर्ज की गई है। राज्य सरकार आवास निर्माण की इस गति को बनाए रखने और पात्र हितग्राहियों को समय पर उनके घर की चाबी सौंपने के लिए विभाग स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग कर रही है।
2011 और 2018 की पात्रता सूची के सभी आवासों को मिली मंजूरी
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2011 एवं 2018 की पात्रता सूची के अंतर्गत प्रदेश में जो भी पात्र परिवार पाए गए थे, उनके सभी आवासों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब तक प्रदेश में कुल स्वीकृत आवासों में से 20 लाख 40 हजार मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में लगभग 4 लाख आवासों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगतिरत है। सरकार का मुख्य लक्ष्य केवल कागजों पर स्वीकृति देना नहीं, बल्कि पात्र परिवारों को उनके पक्के मकान का वास्तविक लाभ जल्द से जल्द दिलाना है।
पुराने लंबित आवासों को प्राथमिकता और विभिन्न योजनाओं का संगम
विजय शर्मा के अनुसार, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्ण किए गए 11 लाख आवासों में पिछले वित्तीय वर्षों के वे आवास भी शामिल हैं, जो किन्हीं कारणों से लंबित पड़े थे। सरकार ने ऐसे पुराने आवासों को प्राथमिकता देते हुए उनके लिए राशि जारी की और उन्हें पूरा करवाया। पिछले ढाई वर्षों के समय में पुराने और नए वित्तीय वर्षों के आवासों को मिलाकर यह बड़ी संख्या हासिल की गई है।
निर्माण की इस बड़ी उपलब्धि में मुख्यमंत्री आवास योजना और अन्य विशेष योजनाओं के आवास भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत 48 हजार आवासों में से लगभग 20 हजार आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जनमन योजना के लगभग 23 हजार आवास और विशेष परियोजनाओं के तहत स्वीकृत मकान भी इस सूची का हिस्सा हैं। इन योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर खड़े वंचितों को पक्की छत देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
गरीबों को पक्की छत प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्येक गरीब को पक्की छत देने के संकल्प को छत्तीसगढ़ सरकार धरातल पर उतार रही है। सरकार गठन के साथ ही आवास निर्माण को प्राथमिक सूची में रखा गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन 4 लाख आवासों को भी शीघ्र पूर्ण करने के लिए विभाग सक्रियता से कार्य कर रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के आवास के अधिकार से वंचित न रहे, जिससे उनके जीवन स्तर में स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाया जा सके।
