• मंत्रालय में 26 विभागों की 81 योजनाओं की हुई समीक्षा

• बस्तर में नेटवर्क विस्तार को दी सर्वोच्च प्राथमिकता

रायपुर.

महानदी भवन मंत्रालय में राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने 26 विभागों के अंतर्गत चल रही 81 योजनाओं की प्रगति जांची और धीमी गति वाली परियोजनाओं पर अधिकारियों को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराया।

हर 6 माह में बैठक अनिवार्य, सांसद रहें मौजूद

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक अब अनिवार्य रूप से हर 6 महीने में आयोजित की जाएगी। उन्होंने सांसदों से भी आग्रह किया कि वे जिला स्तर पर होने वाली प्रत्येक तिमाही बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, ताकि जमीनी स्तर पर योजनाओं की निगरानी हो सके। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी बैठक में समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया।

डेयरी और टेलीकॉम सेक्टर पर नाराजगी

बैठक में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से चल रही 'डेयरी समग्र विकास योजना' की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य शीघ्र पूरा करने और अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ पारंपरिक दुग्ध उत्पादकों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए।

इसके अलावा, टेलीकॉम सेक्टर में भारत नेट परियोजना की कछुआ चाल पर भी मुख्यमंत्री ने असंतोष जताया। उन्होंने फाइबर नेटवर्क का काम जल्द पूरा करने और बस्तर व सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार को 'सर्वोच्च प्राथमिकता' देने की हिदायत दी।

आयुष्मान कार्ड: शिकायतों पर होगी कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए साय ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत बन रहे आयुष्मान और वय वंदन कार्ड की स्थिति जांची। उन्होंने 'नियत नेल्ला नार' क्षेत्र के गांवों में विशेष अभियान चलाकर कार्ड बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आयुष्मान कार्ड से जुड़ी शिकायतों पर कठोर कार्रवाई की जाए और हितग्राहियों के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर जारी हो।

किसानों का शत-प्रतिशत कवरेज लक्ष्य

कृषि विभाग की समीक्षा में पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि शत-प्रतिशत पात्र किसानों को कवर किया जाए। उन्होंने वनभूमि पट्टाधारियों के एग्रीस्टेक पंजीयन की स्थिति भी तलब की।

शहरी आवास में पारदर्शिता पर जोर

नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शहरी आवास निर्माण में पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता बरतने को कहा। वहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुधारने और 'न्योता भोज' पहल में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया।