सुशासन का नया मॉडल : सीएम हेल्पलाइन 1076 से सुकमा के जोगा हिरमा को मिली आवास की किस्त, मुख्यमंत्री साय की पहल से दफ्तरों के चक्करों से मिली मुक्ति

सुशासन की दस्तक

सुकमा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में सीएम हेल्पलाइन 1076 एक गेम-चेंजर साबित हो रही है। यह हेल्पलाइन अब आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम बन गई है। विशेष रूप से राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह सेवा किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब उन्हें अपनी जायज मांगों और शिकायतों के लिए सरकारी कार्यालयों की चौखट नहीं घिसनी पड़ रही है। महज एक फोन कॉल के जरिए शिकायतों का समयबद्ध और संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

सुकमा के जोगा हिरमा की दूर हुई चिंता

सीएम हेल्पलाइन 1076 की सार्थकता का ताजा उदाहरण सुकमा जिले से सामने आया है। यहाँ के जनपद पंचायत छिंदगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम भोपावाड़ा के निवासी जोगा हिरमा लंबे समय से परेशान थे। जोगा हिरमा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अपना घर बनाना शुरू किया था, लेकिन दूसरी किस्त का भुगतान लंबित होने के कारण निर्माण कार्य रुक गया था। थक-हारकर उन्होंने अपनी शिकायत सीएम हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होते ही शासन-प्रशासन हरकत में आया और उनकी समस्या के समाधान की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर शुरू की गई।

 जांच के बाद तुरंत जारी हुआ एफटीओ

शिकायत मिलते ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने मामले की जमीनी स्तर पर जांच की। जांच के दौरान यह पाया गया कि हितग्राही जोगा हिरमा का आवास निर्धारित मापदंडों के अनुसार पूरा हो चुका है और वह अगली किस्त का हकदार है। विभाग ने बिना किसी देरी के सभी आवश्यक कागजी प्रक्रियाएं पूरी कीं और दूसरी किस्त के भुगतान के लिए एफटीओ (फंड ट्रांसफर ऑर्डर) जारी कर दिया। इसके तुरंत बाद राशि सीधे हितग्राही के बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से जमा कर दी गई। संबंधित अधिकारियों ने स्वयं जोगा हिरमा को भुगतान की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने अपनी शिकायत पर पूर्ण संतुष्टि जताई।

दूरस्थ अंचलों में बढ़ा शासन पर भरोसा

यह मामला इस बात की तस्दीक करता है कि सीएम हेल्पलाइन 1076 अब केवल शिकायत दर्ज करने का एक नंबर मात्र नहीं है, बल्कि यह त्वरित और पारदर्शी समाधान का एक मजबूत तंत्र बन चुका है। बस्तर जैसे दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले ग्रामीण भी अब अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की इस पहल से न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, बल्कि आम जनता का शासन-प्रशासन पर विश्वास भी गहरा हुआ है। हेल्पलाइन के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचना सुनिश्चित हो रहा है, जो राज्य में सुशासन की नई इबारत लिख रहा है।