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1076 पर शिकायत, कुछ दिनों में बना राशन कार्ड; सेवा सेतु ने बचाया इंजीनियरिंग प्रवेश

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु से राशन कार्ड आधार और निवास प्रमाण पत्र का समाधान

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रायपुर। 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन को सशक्त बनाया जा रहा है। इसके लिए संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु आम नागरिकों के लिए भरोसेमंद मंच बनकर उभरे हैं। इन माध्यमों से प्रदेशभर में लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ अब नागरिकों को पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल और तेज़ी से मिल रहा है।

पाटन में रुका राशन कार्ड बना

दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम ओरी निवासी अभिषेक चतुर्वेदी लंबे समय से अपनी पत्नी शीतल चतुर्वेदी का राशन कार्ड बनवाने का प्रयास कर रहे थे। संबंधित विभाग में आवेदन देने के बावजूद विभिन्न कारणों से राशन कार्ड जारी नहीं हो पा रहा था। इससे परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित था। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज होने के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर कुछ ही दिनों में राशन कार्ड जारी कर दिया गया। राशन कार्ड मिलने पर परिवार ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

खैरागढ़ में आधार और निवास का समाधान

खैरागढ़ जिले की शमाबाई कुमुद रामटेके लंबे समय से आधार कार्ड की समस्याओं से परेशान थीं। कई कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद उनका कार्य नहीं हो सका था। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज करने के बाद अधिकारियों ने तत्काल संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। उनके आधार कार्ड में पते की त्रुटि सुधारी गई और बायोमेट्रिक अपडेट कराया गया। वहीं, खैरागढ़ जिले के ग्राम पचपेड़ी निवासी इन्द्रेश कुमार विश्वकर्मा को इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए तत्काल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी।

सेवा सेतु से सुरक्षित हुआ शैक्षणिक भविष्य

इन्द्रेश कुमार विश्वकर्मा ने सेवा सेतु के माध्यम से आवेदन किया। प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उसी दिन आवेदन का परीक्षण कर निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इससे उनका इंजीनियरिंग प्रवेश सुरक्षित हो सका। इन्द्रेश ने कहा कि समय पर मिली प्रशासनिक सहायता उनके शैक्षणिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। प्रदेश सरकार की ये पहलें सुशासन की अवधारणा को मजबूत कर रही हैं। शासन का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को बिना अनावश्यक विलंब के पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है।

 

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